हमारी शासन-व्यवस्था मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था हैं, जिसके तहत केन्द्र में प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद् तथा राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद् की वास्तविक शासन-संचालन का काम करती हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल तो प्रतीकात्मक प्रमुख मात्र होते हैं। मुख्यमंत्री पद के लिए योग्यता मुख्यमंत्री पद के लिए संविधान में कोई विहित नहीं हे लेकिन इसके लिए यह आवश्यक […]

राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया हैं। इसके तहत प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के संविधान के लागू होने की तिथि से दो वर्ष के अंदर और उसके बाद हर पांचवें वर्ष की समाप्ति पर या जरूरत पड़ने पर समय से पूर्व वित्त आयोग